वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित करने सहित अन्य कई दिशा-निर्देश आज दिए. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा समिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में से एक के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे. यह परिस्थिति आधारित होगा.

पीठ में न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी शामिल हैं. पीठ ने एक स्थाई सचिवालय के गठन का प्रस्ताव रखा है जो, स्थाई समिति द्वारा जिस वकील को वरिष्ठ दर्जा देने पर विचार किया जाना है, उसकी जानकारी जुटाएगा. भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस स्थाई समिति में उच्चतम/उच्च न्यायालयों में से एक के वरिष्ठतम न्यायाधीश और बार काउंसिल के प्रतिनिधि के अलावा उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल और उच्च न्यायालयों के संदर्भ में एड्वोकेट जनरल शामिल होंगे.

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